१७ जना सचिवको सरुवा
सरकारले शनिबार १७ जना सचिवको सरुवा गरेको छ। जुनसुकै समयमा पनि कर्मचारीलाई सरुवा गर्नका लागि सजिलो पार्न नियमावली नै संशोधन गरेको वर्तमान सरकारले लोकसेवा आयोगको स्वीकृतिबिना पनि निरन्तरता दिँदै आएकोमा एकै पटक यति ठूलो संख्यामा सचिवको सरुवा गरेको हो।
लोकसेवा आयोगको अपूणाताका कारण सचिव नियुक्त गर्न नसकेको सरकारले विगत डेढ वर्षेखि खाली रहँदै आएका सचिवविहीन निकायमा २० जनालाई कायममुकायम मर्ुकर्रर गरेको छ।
भर्खरै मात्र गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरुवा गरिएका उमेश मैनाली र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवा गरिएका दीपेन्द्रविक्रम थापालाई क्रमशः वातावरण मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ।
मैनाली र थापासँगै सरुवा गरिएर गृह मन्त्रालयमा ल्याइएका डा. गोविन्द कुसुमलगायत सरकारले अहिले रहेका १९ जना सचिवमध्ये भूमिसुधार मन्त्रालय र जलस्रोत मन्त्रालयका सचिवको सरुवा गरेको छैन।
सरुवा गरिएका सचिवहरूमा जनकलाल जोशीलाई आपूर्ति मन्त्रँलयबाट राष्ट्रिय योजना आयोगमा, युवराज पाण्डेलाई सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा र रामचन्द्रमान सिंहलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट पर्यटन मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ।
यसै गरी पुण्यप्रसाद न्यौपानेलाई महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयबाट स्थानीय विकास मन्त्रालयमा, श्यामप्रसाद मैनालीलाई श्रम मन्त्रालयबाट युवा मन्त्रालयमा, बालानन्द पौडेललाई शिक्षा मन्त्रालयबाट सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा, लीलामणि पौडेललाई पर्यटन मन्त्रालयबाट सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा, शंकरप्रसाद पाण्डेलाई युवा मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा, बिन्द्रा हाडालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ।
त्यस्तै डा. उदयराज शर्मालाई नेपाल ट्रस्टको कार्यालयबाट वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयमा, गंगादत्त अवस्थीलाई स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा, अनिन्द्रकुमार श्रेष्ठलाई पुनर्निर्माण मन्त्रालयबाट महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा र राष्ट्रिय र्सतर्कता केन्द्रका छविराज पन्तलाई पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ।
सहसचिवलाई कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी दिइँदै आएको काठमाडौं महानगरपालिकामा सचिवलाई जिम्मेवारी दिइने गरी नारायणगोपाल मलेगोलाई कामु सचिव बनाई सरुवा गरिएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय सूचना आयोग र सरकारले भर्खरै गठन गरेको प्रशासन सुधार आयोगमा पनि सचिवको जिम्मेवारी दिइने गरी कायममुकायम तोक्ने निर्णय गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सेना समायोजनका लागि काम गर्न विशेष समिति र सरकार सञ्चालनका लागि मार्गनिर्देश गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्ने बताइएको भए पनि त्यस विषयमा कुनै निर्णयगरिएन।