पश्चिमान्चल विकास क्षेत्रका पर्ने लुम्विनी अंचल सास्कृतिक संपदाकालागि धनी अंचल मानिन्छ । प्रख्यात त्रिवेणी धामदेखि रेसुगां तथा नेपालको ताजमहल भनेर चिनिने रानीघाट दरवार समेत यसै अंचलमा पर्दछन ।

तेज महल : तत्कालिन श्री ३ खड्ग शमसेरले आफ्नी प्यारी रानी तेजकुमारीको स्मृतिमा पाल्पा र स्यागंजाको संगम रानीघाटमा वनाएको तेज महल । जसलाइ रानीघाट दरवार भनिन्छ । काली गन्डकी किनारामा विशेष प्रकारको वास्तुशास्त्रीय डिजाइन अनुसार तयार पारिएको यो दरवार हाल जिर्ण अवस्थामा पुगेको छ । रानीघाट दरवार विर्घा सम्म मोटरवाट र करिव दुइ घन्टाको पैदल यात्रावाट जान सकिन्छ । यस्तै पाल्पा तानसेन वजारवाट करिव ३ घन्टाको पैदलवाट पुग्न सकिन्छ । रानीघाट क्षेत्रमा सामान्य चिया पसलहरु रहेका छन । पाल्पा तानसेनवाट हिडेर जाने वाटो रमणीय पनि छ । यो वाटोमा वैकुन्ठेको भिर र नेपालको ठुलो वैकुन्ठ झरनापनि पर्दछ ।

लुम्वीनीको अखन्ड ज्योति: एशीयाका तारा तथा शान्तीदुत गौतम वुद्धको जन्मस्थलमा वालिएको अखन्ड दिप । यंहा नजिकै मायादेवी मन्दिर तथा अनेक गुम्वाहरु रहेका छन । लुम्वीनी राजधानीवाट ८ घन्टाको वस यात्रा र करिव ४० मिनेटको हवाइ यात्रावाट पुग्न सकिन्छ । यंहा सुविधा सम्पन्न होटलको सुविधा पनि पाइन्छ ।

आज असार 15, राष्ट्रिय धान दिवस देशभर खेतमा रोपाइँ गरी दही-चिउरा खाएर मनाइँदैछ। ‘असारको पन्ध्र दहीचिउरा खानू, साउनको पन्ध्र खीर’ भन्ने लोकोक्ति प्रख्यात छ। आजको दिनलाई राष्ट्रिय धान दिवसका रुपमा पनि मनाइन्छ ।

आज रोपाइँ गरी दही-चिउरा खानाले गति परिने विश्वासमा खेतीपाती नहुनेहरु पनि अरुको खेतमा वा आफ्नै करेसाबारीमा रोपाइँ गरेर हिलो छुपाछाप गरेर रमाइलो गर्छन् । असारको समयमा किसान अति व्यस्त हुने र खेतको पानी सकिएमा वर्ष दिन खाने बाली लगाउन नपाइने हुँदा धानको बीउ रोप्नेजस्तो व्यस्त समयमा घरमा मानिस मरे पनि घुमले छोपेर काममा जानुपर्छ भन्ने किंवदन्ती छ। बोलीचालीको भाषामा आफ्नो व्यस्तता दर्शाउन पनि ‘मलाई अहिले असारको पन्ध छ’ भन्ने गरिन्छ ।

रोपाइँ गर्दा आफ्ना दुःख पीर तथा जीवनका घटनालाई गीतका रुपमा असारे गीत गाउने पनि गरिन्छ। यसै अवसरमा केही समुदायमा असारे गीतमा जुहारी खेल्ने पनि गरिन्छ । यस वर्ष आधा असार बितिसक्दा पनि पर्याप्त वर्षा नहुनाले धेरैजसो ठाउँमा रोपाइँ हुन सकेको छैन । ‘मानो रोपेर मुरी फलाउने’ यस समयमा खेतमा पानी नभएपछि कृषकमा असार पन्ध्रको खासै उमङ्ग देखिएको छैन।

माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि यो राजधानीमा वत्ती गएको मलाइ हेक्का रहेन । यो एउटा संयोग मात्रै हुन सक्छ । वर्षा शुरु हुनु र माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुनु एकै समय भएको छ । खैर हामी उपभोत्तालाइ त यसले राम्रै राहत दिएको  छ । लामो खडेरीले तातेको माटो यतिवेला लगातारको वर्षाले हुनुसम्मको सितल भएको छ । यदी तंपाइ राजधानी वाहिरवाट यता आउदै हुनुहुन्छ भने न्यानो लुगा वोक्न नविर्सनु होला । झरीले माटोको सुगन्ध फेरिएको छ । सडकहरु सिनित्त सफा देखिएका छन । वर्षादी वोक्ने या छाता ओढेर गन्तव्यमा पुग्नेहरुको लर्को काठमाण्डुकालगि अहिलेको परिचय वनेको छ ।

 हुनत यो चन्द्रमास अनुसार जेठमै परेको झरी जस्तो लागेपनि पात्रो मिलान गर्दा अहिले असार हुने ज्योतिषहरु वताउदै आएका छन । फोटोग्राफीकालागि भने यो समय अद्धितीय छ । छर्लगं खुलेको मौषम, पानी परेपछिको आकाश, खुलेको सिजन वा, क्या मनमोहक छ  यतिवेला राजधानी । विहानको मेलो भएको म  जव सार्वजनिक वसको छेउको सिटमा वसेर भक्तपुरतिर हुइकिन्छु मन हर्र फ्रेस भएर आंउछ । मन लाग्छ ति तस्विरहरु तपाइलाइ पस्कु तर अनुकुलता मिलेको छैन ।

मौषमको मनमोहकतासंगै राजनितिले पनि गति पक्डने मेलो गर्दैछ । कांग्रेसको पूर्ण विश्वास र २२ राजनैतिकदलको सहकार्यमा एमाले नेतृत्वको सरकारले पूर्णता पाउनै लागेको छ । नंया सरकारका नंया अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पान्डेले जनतालाइ माछा उपहार नदिने तर माछा मार्ने कला सिकाउने उद्घोष गरेर आउने वजेटले राहतका कार्यक्रम वढाउने वताएका छन । नंया सरकारको गठनपछि शेयरवजारले कोल्टे खेलेको छ । स्टक मार्केटलाइ जुवाघर वताएर लगानीकर्ताको सातो लिने अर्थमन्त्री वावुराम भट्टराइको वहिर्गमनसंगै शुरु भएको शेयरको उकालो यात्राले लगानीकर्ता हौसिएका छन ।

 खैर तंपाइ जंहा भएपनि राजधानीको यो खुस खवर शुनेर पुलुककित त हुन नै भएको होला । तंपाइहरुको हाल कस्तो होला । केही शव्द लेख्न कन्जुस्याइ नगर्नुस्न । यो पेजलाइ म मिलाउन गइरहेको छु । त्यतिन्जेल कमेन्ट लेख्न आर्टिकलको टाइटलमा क्लीक गर्नुस्त कमेन्ट वक्स डिस्प्ले हुन्छ । आगे तंपाइको जिम्मा ।

अर्थमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले प्रस्तुत गर्नुभएको चालु आर्थिक वर्ष ०६५।६६ को विनियोजन बजेटका प्रमुख विशेषता निम्न छन्

· सरकार सञ्चालनको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा आधारित
· बजेट समाजवादतर्फ उन्मुख
· तीव्र आर्थिक विकास गर्ने उद्देश्य
· सर्पझैं घस्रने नभई भ्यागुतोझैं उप|mने उद्देश्यबाट बजेट अभिप्रेरित
· आर्थिक परनिर्भरता हटाई आत्मनिर्भर र स्वतन्त्र अर्थनीति लिइने
· गत आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि ५.६ प्रतिशत
· गत आर्थिक वर्षमा व्यापार घाटा रु. एक खर्ब ६५ अर्ब
· आगामी दश वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिने
· प्रमुख नदीहरुलाई डाइभर्सन गरी सिचाइ विस्तार गरिने
· नयाँ नेपाल सुशिक्षित नेपाल नया नेपाल स्वस्थ नेपालको नीति ल्याउने
· प्रमंको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय लगानी समिति गठन गरिने
· द्वन्दपीडितका लागि राहत र भत्केका संरचनाको पुनर्निर्माणमा प्राथमिकता
· नेपाली कूटनीतिक नियोगलाई वैदेशिक लगानी अभिवृद्धि गर्न प्रोत्साहन गरिने
· संविधान निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता
· "हाम्रो गाउँ, राम्रो बनाउँ" कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक गाउँ विकास समितिलाई रु. १५ देखि रु.३० लाख अनुदानको व्यवस्था ।
· सशस्त्र द्वन्द्वमा प्रभावित परिवारलाई प्रारम्भमा रु. एक लाख
· माओवादी लडाकूलाई मासिक भत्ता तुरुन्त दिइने र यो भत्ता प्रत्येक महिना दिइने
· जनकपुर अस्पतालमा रामवृक्ष यादव स्मृति केन्द्र र त्रिवि अस्पतालमा सुरेश वाग्ले स्मृति क्यान्सर केन्द्र
· कोसी पीडितका लागि राहत र पुनःस्थापनाका लागि रु. दुई अर्बको बजेट व्यवस्था
· "निर्मल जल, नेपालको बल" नाराका आधारमा जलस्रोतको उपयोगलाई प्राथमिकता
· आगामी दश वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने ।
· विद्युत क्षेत्रका लागि रु. १२ अर्ब ६९ करोड विनियोजन ।
· "नया नेपाल, सुशिक्षित नेपाल" र "नयाा नेपाल, स्वस्थ नेपाल" नारा कार्यान्वयन गर्ने
· प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक उच्चस्तरीय आर्थिक परिषद्को गठन गरिने ।
· यस वर्षदेखि सुरु हुने विभिन्न क्षेत्रका केन्द्रीय महत्वका साठीभन्दा बढी योजना र कार्यक्रमहरु "नयाा नेपाल निर्माण अभियान" अन्तर्गत विशेष प्राथमिकताका साथ सञ्चालन हुने ।
· उत्तर-दक्षिण जोड्ने सडक तथा रेलमार्गको विस्तारमा विशेष जोड दिइने ।
· सशस्त्र द्वन्द्वपीडितका लागि सहजीवन बस्ती, सहिद प्रतिष्ठान गठन गर्ने ।
· कर्णाली अञ्चलमा सुरु गरिएको "एक परिवार एक रोजगार" कार्यक्रमलाई निरन्तरता ।
· कर भुक्तानीको सहुलियत नलिएर कर नतिरेर अटेर गर्नेको सम्पत्ति जफत गरिने ।
· जथाभावी मदिरा बिक्री वितरण गर्न नपाइने ।
· युवा स्वरोजगार कोष स्थापना गरिने ।
· राजमार्गमा जथाभावी राखिएका सबै प्रकारका ढाट हटाइने ।
· गणतन्त्र स्थापनालाई चिरस्मरणीय गराउन नारायणहिटी परिसरभित्र विशिष्ट ढाँचाको गणतन्त्र प्रतिमूर्ति निर्माण गरिने ।
· पूर्वराजाहरुको सम्पत्ति खोजवीन गर्न कार्यदल गठन गरिने ।
· कृषि उत्पादकत्व बढाउन "गाउँ गाउँमा सहकारी, घरघरमा भकारी" कार्यक्रम अघि ल्याइने ।
· निजी र सरकारको पहलमा पूर्वाधार विकास बैङ्कको स्थापना गरिने ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपालको प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका छन् । साउन ३१ गते संविधानसभामा भएको चुनावमा प्रचण्ड ४६४ मत पाई बिजय भएका हुन् । उनको बिपक्षमा ११३ मत परेको थियो । संविधानसभामा ५७७ जना सभासद उपस्थित भए पनि राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय जनशक्तिले तठस्थ रहने घोषणा गरेका थिए भने नेपाली कांग्रेसले उनको बिपक्षमा मत दिएको थियो ।यसैगरी नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद पनि मतदानमा सहभागि भएनन् । प्रचण्डलाई एमाले, मधेसी जनअधिकार फोरमलगायत संविधानसभामा रहेका २१ दल तथा स्वतन्त्र सभासदको समर्थन थियो ।

बि. संं. २०११ सालमा काश्कीको ढिकुरीपोखरीमा जन्मिएका प्रचण्डले २०२९ सालदेखि राजनीति सुरु गरेका हुन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी चोथो महाधिवेशनबाट २०३५ सालमा कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यता लिएका उनी २०४६ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मशालका महामन्त्री बनेका थिए । २०५२ सालमा जनयुद्ध सुरु हुनुभन्दा केही अघि गठित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीको उनी संस्थापक महामन्त्रीसमेत हुन् । २०५७ सालमा भएको माओवादीको दोश्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट त्यस पार्टीको उनी अध्यक्ष बनेका थिए । २०६२/६३ को आन्दोलनको सफलतापछि उनी खुला राजनीतिमा आए र संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेपछि उनको प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलेका हो ।  

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपालको प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका छन् । साउन ३१ गते संविधानसभामा भएको चुनावमा प्रचण्ड ४६४ मत पाई बिजय भएका हुन् । उनको बिपक्षमा ११३ मत परेको थियो । संविधानसभामा ५७७ जना सभासद उपस्थित भए पनि राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय जनशक्तिले तठस्थ रहने घोषणा गरेका थिए भने नेपाली कांग्रेसले उनको बिपक्षमा मत दिएको थियो ।यसैगरी नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद पनि मतदानमा सहभागि भएनन् । प्रचण्डलाई एमाले, मधेसी जनअधिकार फोरमलगायत संविधानसभामा रहेका २१ दल तथा स्वतन्त्र सभासदको समर्थन थियो ।

बि. संं. २०११ सालमा काश्कीको ढिकुरीपोखरीमा जन्मिएका प्रचण्डले २०२९ सालदेखि राजनीति सुरु गरेका हुन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी चोथो महाधिवेशनबाट २०३५ सालमा कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यता लिएका उनी २०४६ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मशालका महामन्त्री बनेका थिए । २०५२ सालमा जनयुद्ध सुरु हुनुभन्दा केही अघि गठित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीको उनी संस्थापक महामन्त्रीसमेत हुन् । २०५७ सालमा भएको माओवादीको दोश्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट त्यस पार्टीको उनी अध्यक्ष बनेका थिए । २०६२/६३ को आन्दोलनको सफलतापछि उनी खुला राजनीतिमा आए र संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेपछि उनको प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलेका हो ।  

माओवादीका वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईले आफ्नो देशभक्तिमाथि प्रश्न उठाएकोमा तथा कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरुबीचको ध्रुविकरणकोनिम्ति आफूले गरेको प्रयासलाई निषेध गर्न खोजेकोमा भर्त्सना गरेका छन् । साउन २२ गते प्रेस बिज्ञप्ती निकाल्दै भट्टराईले आफूलाई तथ्यहीन र मनगढन्ते आरोप लगाउन तम्सिएकाहरुलाई आरोप पुष्टी गर्न चुनौती पनि दिएका छन् । दुई ठूला छिमेकीकोबिचमा चेपिएको बिशिष्ठ भूराजनीतिक स्थितिको मुलुकको सार्वभौमिकता, स्वाधिनता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षालाई आफूले सधै नेपाली राजनीतिको आधारभूत प्रस्थापना मान्दै आएको पनि भट्टराईको बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ । भट्टराईको बिज्ञप्तीमा देशमा कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरु एउटै केन्द्र बनोस् भन्नेमा आफ्नो अभिष्ट रहेको पनि लेखिएको छ ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुनाव प्रकरणमा एमाले र माओवादीबीच सम्बन्ध तोडिनुमा भारतको प्रभाव रहेको र त्यसमा भट्टराईको हात रहेको प्रचार एमालेसहित माओवादीकै एक पक्षबाट हुदै आएको छ । हिमालखबर डट कमसँगैको अन्तर्वार्तामा माओवादी सचिवालय सदस्य नेत्रबिक्रम चन्द बिप्लवले एमालेसँगको सहमति भारतीय हस्तक्षेपका कारण उल्लंघन भएको बताएका थिए र बिप्लवको संकेत आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेता भट्टराईप्रति लक्षित रहेको अनुमान गरिएको थियो।  

प्रत्येक वर्ष साउन १ गते नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु हुने गरेको नेपालमा यसपटक भने त्यस्तो नहुने भएको छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नयाँ नेपालमा आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को बजेटमा कस्तो न कार्यक्रम आउला र राहत पाइएला भनेर अपेक्षा गरेका नेपाली जनताको आशामा तुषरापात हुने भएको छ। लामो संघर्ष र धैर्यपछि प्राप्त गणतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताले अनुभूति गर्नेगरी बजेट नआउनुमा नयाँ सरकार गठन र राष्ट्रपतिको चयनमा ढिलाइ देखिनु नै हो। अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत असार महिनाभित्र बजेट आउने सम्भावना नभएको बताउँदै भन्नुहुन्छ– “पेश्की खर्च विधेयक संसद्मा गएपछि बढीमा तीन महिनाको लागि यही बजेटको निरन्तरता हुन्छ।” नियमित कामलाई असर नपुगोस् भन्न ल्याइने पेश्की बजेटमा नयाँ नीति तथा कार्यक्रमहरु केही पनि हुन्नन्। आन्दोलनरत मधेशवादी दलहरुसहित सातदलको सहमतिबाट पेश्की बजेट ल्याउन लागिएको हो।

अर्थसचिव रामेश्वर खनाल विसं.२००८ सालदेखि बजेटको इतिहास शुरु भएयता पहिलोपटक विनियोजन विधेयक नै संसद्मा पेश नभई पेश्की बजेट ल्याउन लागिएको बताउनुहुन्छ। नेकपा माओवादीका नेताहरुले २ खर्ब ५० अर्ब आकारको बजेट नल्याई जनताको आकांक्षा पूरा गर्न सकिँदैन भन्ने अभिव्यक्ति दिए पनि अर्थमन्त्रालयस्थित बजेट महाशाखाले तयार पारेको बजेट भने १ खर्ब ८९ अर्बको हाराहारीमा रहने सहसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाको भनाइ छ। उहाँका अनुसार बजेटले आगामी आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा १ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा राजश्वको वृद्धिदर (असार १५, २०६५ को तथ्यांकअनुसार) २६ प्रतिशत रहेको छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) का अध्यक्ष किरण नेपाल बजेटप्रतिको बेवास्ताले नयाँ नेपाललाई मुखरित नगर्ने बताउँदै भन्नुहुन्छ –’‘यो जत्तिको दुःखदायी कुरा अरु केही हुँदैन।” राष्ट्रपतिको चयनसंगै नयाँ सरकार गठनपछि नियुक्त हुने अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को बजेट पेश गरेपछि पेश्की बजेटको औचित्य समाप्त हुनेछ। पेश्की बजेट सामान्य खर्च र पुराना कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि बढीमा तीन महिनाको अवधिका लागि अन्तरिम संविधानको संशोधन प्रस्ताव पारित भएपछि आउनेछ।

यसपटकको बजेटले कर्मचारीहरुको तलब ‘पे कमिशन’ २०६१ को सुझावअनुसार बढाउने भए पनि यसपटक नै त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन नहुने अर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउनुहुन्छ। सरकारले सो सुझाव २०६५/६६ सम्म पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो। शैक्षिक र परिवहन भत्तासहित तलब वृद्धि गर्दा ३९ प्रतिशत हुन आउछ। तर, यो वर्ष शैक्षिक र परिवहन भत्ता र समावेश नगरिने सचिव खनालको भनाइ छ। स्रोतका अनुसार निजामती कर्मचारीको तलब १५ देखि २० प्रतिशत बढ्नेछ। बजेटका मन्त्रालयगत कार्यक्रमहरु राजनीति तथा कार्यक्रमका शीर्षक र बजेट विनियोजनबाहेक अन्यमा कार्यक्रम तय गरेर अर्थमन्त्रालय तयारी हालतमा बसेको छ।

कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत खाद्य सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेगरी बजेट विनियोजन हुने अर्थमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। त्यसैगरी कफी कारखाना, ९ वटा हरियो चियापत्ती प्रशोधन केन्द्र र ३ वटा दूध फ्याक्ट्री सञ्चालनमा कृषि मन्त्रालयको बजेट कार्यक्रम मुख्य रुपले केन्द्रित हुनेछ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले १५ वटा बेड भएका सरकारी अस्पताललाई २५ वटा बनाउने तथा बहिरंग र अन्तरंग सेवाहरु निःशुल्क बनाउने गरी कार्यक्रम लक्षित गर्ने बताइएको छ।

त्यसैगरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण गरिने, सन् २०१० लाई नेपाल भ्रमण वर्षको रुपमा मनाउने गरी तयारीहरु गर्ने कार्यक्रम रहेका छन्। एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा कर्णाली अञ्चलमा एक परिवार एक रोजगारको कार्यक्रम स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित हुनेछन्। त्यसैगरी गरिबी निवारण कोषले गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालन गरिने नयाँ सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेटमा उल्लेख हुन्छन्।

भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयअन्तर्गत २ वटा बाँकी जिल्लाहरु मनाङ र बैतडीमा मोटरबाटोको पहुँच पुर्‍याई नेपालका सबै जिल्लालाई मोटरबाटो जोडिनेछ। त्यसैगरी काठमाडौंबाट तराई जोड्ने हेटांैडासम्मको फास्ट ट्र्याक्क सञ्चालन गर्नेछन्। यसैगरी परराष्ट्र मन्त्रालयले मेसिन रिडेबल पासपोर्ट ल्याउनका लागि पूर्वाधार विकास र कार्यान्वयन गर्ने अर्थमन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। यसैगरी महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले महिला विकाससम्बन्धी कार्यक्रमहरु मुलुकका ४ हजार गाविसमा ४० देखि ५० करोड रुपैयाँको लागतमा सञ्चालन गर्नेछ।

भूमिसुभार तथा व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गतका गोश्वारा कार्यालय सबै खारेजीमा पर्नेछन्। त्यसको साटो नापी कार्यालयलाई थप जिम्मेवारीसहित निरन्तरता दिइने बताइएको छ। विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वैकल्पिक ऊर्जा वर्षको रुपमा आगामी आर्थिक वर्षलाई मनाउने कुरा बुझिएको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्न लागेको नयाँ कुरा भनेको राजपत्र अंकित र राजपत्र अनंकित दुवैमा श्रेणीकलालाई तह बनाउन लागेको छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले गाउँ–गाउँमा टेलिसेन्टरहरुको स्थापना गर्नेछ, जसले एसटीडी र आईएसडी आदिको सञ्चालन सुलभ मूल्यमा सञ्चालन गर्ने उच्च सरकारी अधिकारीले जनाएका छन्। श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले तालिम दिएर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने संस्कारको विकास गर्न विशेष पहल नै गर्नेछ भने वैदेशिक रोजगारमा जाने प्रत्येकलाई ५ लाख रुपैयाँको अनिवार्य बिमा व्यवस्था गर्ने बताइएको छ।

शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले द्वन्द्वको चपेटामा परेका प्रत्येक द्वन्द्वपीडित परिवारलाई १ लाख रुपैयाँ क्षतिपूति दिने कार्यक्रम रहेको छ। त्यस हिसाबले १२ हजारदेखि १५ हजार द्वन्द्वपीडितलाई रकम वितरण गर्दा १ अर्ब २० करोड रुपैयाँदेखि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लाग्ने अर्थमन्त्रालय स्रोतको दाबी छ। कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले नयाँ परियोजनाको रुपमा सम्पूर्ण कानुन तथा नियमावलीलाई अनलाइनमा राख्नेछ।

नेकपा माओवादीले राष्ट्रपतिको अडान छाडेको छ । आज नेकपा माओवादीको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको पांचघण्टा लामो सचिवालय बैठकपछि उसले नागरिक समाज या तटस्थ व्यक्तिबाट राष्ट्रपति चयन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

माओवादी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले संवैधानिक राष्ट्रपतिको दाबी छाडे पनि नागरिक समाजका व्यक्तित्वलाई राष्ट्रपति चयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले संविधान संशोधन गरी साधारण बहुमतबाट सरकार हटाउन र बनाउने प्रावधानमा जान नसकिने बताएका छन् । यसअघि माओवादीले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै पदको दाबी गरेको थियो ।

माओवादीले आफ्नो अडान छाडेपछि दलहरुबीच सहमतिको ढोका खुलेको माओवादीले बताएको छ । तर, संविधानबाट दुइतिहाइको प्रावधान हटाउने अन्य दलको अडान यथावत रहेको छ । यसैबीच, माओवादीले राष्ट्रपतिको दावी छोडेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बन्ने वा नबन्ने निर्णय छब्बीस गते बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकले गर्ने माओवादीले बताएको छ ।

	दलहरुबीच कुरा मिलेकै हो ?
	गिरिजाबाबुले पहिलोपटक औपचारिक रुपले ठूलो दलका हैसियतले सरकार बनाउन तपाईं पहल गर्नुहोस् भन्नुभयो । उहांले सबैका अगाडि अन्यौल हट्ने गरी बोल्नुभयो । अब माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्नेमा कुनै अन्यौल बांकी रहेन । त्यसअर्थमा सबै कुरा मिलेको छ । तर सहमतिका विषयमा छलफल गर्न बांकी छ ।

	सहमति बनाउदा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री को को हुने ?
	अहिलेको अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएको व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिनुपर्छ । कार्यकारी अधिकारसहितको प्रधानमन्त्रीकै व्यवस्थामा अडिएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट नीति छ । तत्कालका लागि राष्ट्राध्यक्षको भूमिका पनि प्रधानमन्त्रीलेनै खेल्ने गरी गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्नका लागि अगाडि बढ्नुपर्छ । नयां संविधान नबन्दासम्म कार्यवाहक राष्ट्रपतिको भूमिका पनि प्रधानमन्त्रीले खेल्ने व्यवस्था रहदा सजिलो हुन्छ भनेका छौं ।

	तपाईंहरुको एजेण्डालाई कांग्रेस र एमाले सहमत भएका छन् ?
	छलफल शुरु भइसकेको छ । मलाई लाग्छ यही आइतबार हामी एउटा टुंगोमा पुग्छौं ।

	राष्ट्रप्रमुख र प्रधानमन्त्री तपाईंनै हो ?
	हाम्रो पार्टीको निर्णय नै यही छ । राष्ट्रप्रमुख र प्रधानमन्त्री एउटै व्यक्तिले संचालन गर्ने निर्णय बनेको छ । पार्टीका साथीहरुले मलाई अगाडि सार्नुभएको छ ।

	गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई कुन भूमिका दिनुहुन्छ ?
	गिरिजाप्रसाद कोइरालाको दलसंग पनि कुरा गरें । उहांलाई सम्मानित गर्न, उहांको संरक्षकत्वलाई कायम राख्न, सक्रिय पनि राख्नका लागि समग्र एलाइन्स बनाएर त्यसको प्रमुखका रुपमा भूमिका खेल्दिनुहोस् भने । संविधानमै आवश्यक व्यवस्था गरी दलहरुको एलाइन्सको प्रमुखको जिम्मवारी गिरिजाप्रसादलाई राखौं भनें । गिरिजाप्रसादको सक्रियता, सम्मान र संरक्षकत्व आवश्यक छ ।

	गिरिजाप्रसादलाई राष्ट्रपति दिनुहुन्न ?
	प्रधानमन्त्री नै कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्ष रहने भएपछि अहिले राष्ट्रपतिको कुरै नगरौं । शान्ति प्रक्रियामा गिरिजाप्रसादले खेल्नुभएको भूमिकाको हामी उच्च मूल्यांकन गर्र्छौं । अहिले राष्ट्रपति दिन सकिदैन ।

	गिरिजाप्रसादको कामको मूल्यांकन कसरी गर्नुभएको छ ?
	नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा १२ बुंदे सहमति देखि शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षा पुर्‍याउने देखि संविधानसभा निर्वाचन सफल बनाउन उहांले महत्वपूण् भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ । हामी त्यसको उच्च मूल्यांकन गर्र्छौं । उहांले स्टेट्स्म्यानशिप देखाउनुभएको छ । हामी त्यसको प्रशंशा गर्र्छौं ।

	कांग्रेस र एमाले सरकारमा सहभागी हुन्छन् ?
	कांग्रेस र एमाले सरकारमा आउनेछन् र आउनुपर्छ । त्यसको कुनै विकल्प छैन ।

	कांग्रेस र एमाले किन सरकारमा आउनुपर्छ ?
	कांग्रेस र एमाले सरकारमा नआए संविधान लेख्ने कुरा सहज हुदैन । त्यसले सरकार गठन प्रक्रियालाई पनि सहज हुन दिदैन । संविधान लेख्न र शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउने प्रमुख लक्ष्य पूरा गर्नका लागि उहांहरु सरकारमा आउनुपर्छ ।

	कांग्रेस र एमालेले उठाएको संविधान संशोधनमा तपाईं सहमत हुनुहुन्छ ?
	अहिले संविधान संशोधन गर्दा धेरै समस्या आउनसक्छ । हाम्रो आग्रह छ कि यही संविधानलाई टेकेर नयां सरकार बनाऊ र गणतन्त्र कार्यान्वयनमा अगाडि बढौं । हामी सहमति र सहकार्यको संस्कृतिको विकास गर्न यही संविधानबाटै टेक्न आग्रह गर्र्छौं । संविधान संशोधनको पक्षमा छैनौं । तर सहमति अपरिहार्य छ ।

	राजालाई कसरी बिदाई गर्नुहुन्छ ?
	बिदाईमा सैद्धान्तिक सहमति जुटिसकेको छ । विधि र प्रक्रियाबारे करिब करिब टुंगोमा पुगेका छौं । हामी चाहन्छौं कि सहज निकासको वातावरण बनोस् । त्यसले भोलिसम्मका लागि राम्रो राष्ट्रिय एकता बनाएर अगाडि बढ्ने अवस्था सृजना होस् । देशको समृद्धिका लागि वातावरण बन्नेगरी पाइला चाल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना छ ।

	राजाले नारयणहिटी छाड्लान् ?
	नारायणहिटी छाड्नुको विकल्प छैन ।

	नारायहिटी छाडेनन् भने के हुन्छ ?
	मैंले त्यतातर्फसोचेको छैन । त्यतातिर सोच्नुपर्ने आवश्यकता समेत छैन । राजाले दरबार छाड्छन् भन्नेमा म विश्वस्त छु ।

	तपाईंले राजाका ज्वाईं राजबहादुर सिंहलाई भेट्नुभएको हो ?
	त्यो समाचार पूरा गलत र कपोकल्पित हो । मैंले भेटेको छैन ।

	राजालाई केही सन्देश पठाउनुभएको हो ?
	मैंले सन्देश त र्सार्वजनिक रुपमा पठाएकै छु । राजाका नजिक भन्ने मान्छेमार्फ् पनि सन्देश पठाएको छु ।

 संविधानसभाको पहिलो बैठक बसी गणतन्त्र घोषणा हुने दिन जेठ १५ गते खुसियाली मनाउन सडकमा उत्रने जनसमुदायलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन नेकपा (माओवादी) ले उपत्यकामा रहेका २० हजार वाईसीएललाई स्वयम्सेवकको रूपमा परिचालन गर्ने भएको छ।

गणतन्त्र पर्खेर बसेका आमजनसमुदाय सडकमा निस्कँदा निषेधित क्ष्ँेत्र तोड्न नदिन स्वयम्सेवक परिचालन गर्न लागिएको माओवादीले जनाएको छ। लाखौं जनता सडकमा आउने निश्चित छ। तिनलाई व्यवस्थित गर्न आफना जनवर्गीय संगठन र मोर्चा सबैलाई परिचालित गर्दै छौं’ -माओवादी मध्यकमान्ड इन्चार्ज वर्षान पुन अनन्त’ ले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो। अहिले वाईसीएलको उपत्यका इन्चार्ज रहनुभएका चन्द्रबहादुर थापा सागर’ सभासद् बन्नुभएकाले वाईसीएल परिचालनको जिम्मा दीपशिखालाई दिइएको छ। दीपशिखा भक्तपुरका वाईसीएल इन्चार्ज हुनुहुन्छ।

इन्चार्ज दीपशिखाले पार्टी नीतिअनुसार इतिहास रच्न आउने जनसमुदायलाई व्यवस्थित गर्न परिचालित हुन लागेको बताउनुभयो। उहाँले राजधानीवरपरका जिल्लाबाट पनि जनसमुदाय आउन सक्ने कुरालाई ख्याल राख्दै कोटेश्वर, बालाजु र कलंकी व्यवस्थित गर्ने र निषेधित क्षेत्र जोगाउन सुरक्षानिकायसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने जानकारी दिनुभयो।

यसैबीच महानगरीय प्रहरी सहआयुक्त प्रहरी नायब महानिरीक्षक रमेश श्रेष्ठले घोषित निषेधित क्षेत्रको सुरक्षार्थ व्यापक रूपमा प्रहरी परिचालन गरिने बताउनुभएको छ।