उपेन्द्र यादवलगायत ‘मधेसवादी’ भनिने दलका प्रमुख सभासद्ले राष्ट्रवादका नाममा हिन्दी भाषामा शपथ खानुभएका उपराष्ट्रपति परमानन्द झाको धम्कीपूर्ण भाषामा समर्थन गर्नुभएको छ । मधेसवादी सभासद्ले जुन सन्दर्भमा समर्थन गर्नुभएको छ, त्यो भारतको राजधानी दिल्लीनिकट पश्चिमी उत्तरप्रदेशमा बोलिने खडी हिन्दी बोलीको सिँगारिएको रूप हो । उपराष्ट्रपतिको शपथको विरोध भइरहेका बेला हिन्दी भारतको राष्ट्रिय भाषा कसरी बन्न पुग्यो, त्यो जान्न जरुरी छ । भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा अगाडि भारतको सरकारी कार्यालयमा उर्दू भाषा प्रयोग हुन्थ्यो । मुस्लिम लिग उर्दूलाई राष्ट्रिय भाषा बनाउन चाहन्थ्यो भने कांग्रेसचाहिँ हिन्दी र उर्दू मिश्रणले बनेको हिन्दुस्तानी नामकरण गरिएको भाषा राष्ट्रिय भाषा बनाउन चाहन्थ्यो । हिन्दी र उर्दूको विवादले गान्धीजीले १९४५ मा हिन्दी साहित्य सम्मेलनबाट त्यागपत्र दिनुभएको थियो ।

१९४७ मा जब भारत विभाजित भयो, तब हिन्दी साहित्य सम्मेलनले हिन्दीलाई राष्ट्रिय भाषा बनाउनुपर्छ भन्ने संकल्प प्रस्ताव पारित गर्‍यो । संविधानसभाको राष्ट्रिय भाषासम्बन्धी मूल अधिकार उपसमितिले प्रारूप तयारी गरी राष्ट्रिय भाषा हिन्दी वा हिन्दुस्तानी र लिपिमा देवनागरी वा फारसीमा लेखिने हो भनी संविधानसभामा प्रस्तुत गर्‍यो । दुई सय ९८ सदस्य संविधानसभामा दुई सय आठ कांग्रेसी सभासद् थिए, कांग्रेसका अधिकांश सदस्य हिन्दी भाषा र देवनागरीको लिपिका पक्षमा भएकाले हिन्दीको पक्षमा ६३ र हिन्दुस्तानीका पक्षमा ३२ मत पर्‍यो । देवनागरी लिपिका पक्षमा ६३ र विपक्षीको १८ मत खस्यो । फलस्वरूप हिन्दी र देवनागरी लिपि भारतका राष्ट्रिय भाषा र लिपि बन्न पुगे । स्मरण होस्, हिन्दुस्तानी भाषाका समर्थक जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद र सरदार पटेल थिए । भारत विभाजन नभएको भए हिन्दी कुनै पनि हालतमा भारतको राष्ट्रिय भाषा र लिपि बन्ने थिएन । मौरिसस स्वतन्त्र भएपछि सर शिवसागर रामगुलाम मरिससका प्रथम राष्ट्रपति भए, उनले हिन्दी तथा भोजपुरीमा शपथग्रहण गरेनन्, जब कि मौरिससको जनसंख्याको ५२ प्रतिशत भारतीय मूलका छन् -अधिकांश भोजपुरी र अवधीभाषी) । त्यसैले उपेन्द्र यादवलगायत तमाम हिन्दी भाषाप्रेमीमा गणतन्त्रमय नेपालमा धम्की, हैकम होइन, लोकतान्त्रिक पद्धति अवलम्बन गरौं भन्ने मेरो विशेष आग्रह छ ।
अमरदीप मोक्तान
डाँडाखर्क, दोलखा