मैले गिरिजाबाबुलाई सहमति र सहकार्यबाटै नयाँ सरकार बनाउनुपर्छ भने। देशको राजनीतिलाई कता लैजाने भन्ने हाम्रो हातमा छ भनें। तपाई हामी सबैको संरक्षकजस्तो मान्छे, तपाईं सल्लाह दिनुस् कसरी अघि बढ्दा ठीक हुन्छ भनेर मैले भनें। तपाईको सल्लाहअनुसार नै म अघि बढ्छु भनेर मैले भनेको छु। सौहार्दपूर्ण वातावरणमा र असाध्यै रचनात्मक पूर्ण ढंगले हिजो गिरिजाबाबुसँग कुराकानी भएको छ। मैले गिरिजाबाबुलाई सहमति र सहकार्यबाटै नयाँ सरकार बनाउनुपर्छ भने। देशको राजनीतिलाई कता लैजाने भन्ने हाम्रो हातमा छ भनें। तपाई हामी सबैको संरक्षकजस्तो मान्छेतपाईं सल्लाह दिनुस् कसरी अघि बढ्दा ठीक हुन्छ भनेर मैले भनें। तपाईको सल्लाहअनुसार नै म अघि बढ्छु भनेर मैले भनेको छु। सौहार्दपूर्ण वातावरणमा र असाध्यै रचनात्मक पूर्ण ढंगले हिजो गिरिजाबाबुसँग कुराकानी भएको छ।

कुराकानी एकदमै राम्रो भएको छ। म सहमति र सहकार्यबाटै सरकार बनाउने पक्षमा छु। त्यसको लागि मैले सबै पक्षसँग कुराकानी सुरु गरेको छु। कुराकानी एकदमै राम्रो भएको छ। म सहमति र सहकार्यबाटै सरकार बनाउने पक्षमा छु। त्यसको लागि मैले सबै पक्षसँग कुराकानी सुरु गरेको छु।

संविधान संशोधन भइसकेपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुन्छ त्यसपछि त नयाँ सरकार बन्यो भनेर सोचे हुन्छ। संविधान संशोधन भइसकेपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुन्छ त्यसपछि त नयाँ सरकार बन्यो भनेर सोचे हुन्छ।

सकेसम्म त असारभित्रै नयाँ सरकार बनोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। गिरिजाबाबुले हिजो तुरुन्तै तपाईको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्‍यो भन्नुभयो, अब किन ढिलो गर्ने संविधान संशोधन भएपछि राष्ट्रपति सँगै सरकार पनि बने भइहाले हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो। ३१ गतेसम्म नयाँ सरकार बन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा आएको छ। ८/१० दिनभित्रमा नयाँ सरकार बन्छ। सकेसम्म त असारभित्रै नयाँ सरकार बनोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। गिरिजाबाबुले हिजो तुरुन्तै तपाईको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्‍यो भन्नुभयोअब किन ढिलो गर्ने संविधान संशोधन भएपछि राष्ट्रपति सँगै सरकार पनि बने भइहाले हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो। ३१ गतेसम्म नयाँ सरकार बन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा आएको छ। ८१० दिनभित्रमा नयाँ सरकार बन्छ।

हाम्रो प्रयास सहमतिको सरकार बनाउने हो हामी त्यसमा कुनै कसर बाँकी राख्दैनौं। मैले सविधानसभाको बैठकमा बोल्दा पनि सहमति र सहकार्यबाटै जानुपर्छ भनेर आफ्नो दृष्टिकोण राखेको हुँ। सहमति र सहकार्यबाट जति सहज ढंग संविधान बनाउन सकिन्छ, बहुमतीय आधारमा जाँदा त्यति सहज नहुन सक्छ। हाम्रो परम्परा र पृष्ठभूमि छ, विगतका कठिन अनुभवहरु प्नि छन्। यी सबै सन्दर्भलाई हेर्दा सहमतिको सिस्टमबाट जाँदाखेरि नै बढी राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा हो। हाम्रो प्रयास सहमतिको सरकार बनाउने हो हामी त्यसमा कुनै कसर बाँकी राख्दैनौं। मैले सविधानसभाको बैठकमा बोल्दा पनि सहमति र सहकार्यबाटै जानुपर्छ भनेर आफ्नो दृष्टिकोण राखेको हुँ। सहमति र सहकार्यबाट जति सहज ढंग संविधान बनाउन सकिन्छबहुमतीय आधारमा जाँदा त्यति सहज नहुन सक्छ। हाम्रो परम्परा र पृष्ठभूमि छविगतका कठिन अनुभवहरु प्नि छन्। यी सबै सन्दर्भलाई हेर्दा सहमतिको सिस्टमबाट जाँदाखेरि नै बढी राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा हो।

दुर्भाग्य के भइदियो भने पुराना ठूला दलहरुले माओवादी ठूलो दल हुन्छ भनेर साचेका थिएनन्। कांग्रेस र एमाले मिल्दा पनि माओवादीको हाइटमा उनीहरु पुग्न सकेनन्। नेताहरुले कल्पना गरेभन्दा भिन्नै नतिजा आयो। जनताले माओवादीलाई सबैभन्दा ठूलो दल बनाए। त्यो पचाउन ठूला नेताहरुलाई अलि गाह्रो भएर सुरुमा बहुमतीय प्रणालीमा जानुपर्छ भनेर माओवादीलाई घेर्नको लागि भन्नुभयो। अन्ततः भयो के भने अत्यन्त अप्ठेरो स्थिति त्यसैले सिर्जना गर्‍यो। दुर्भाग्य के भइदियो भने पुराना ठूला दलहरुले माओवादी ठूलो दल हुन्छ भनेर साचेका थिएनन्। कांग्रेस र एमाले मिल्दा पनि माओवादीको हाइटमा उनीहरु पुग्न सकेनन्। नेताहरुले कल्पना गरेभन्दा भिन्नै नतिजा आयो। जनताले माओवादीलाई सबैभन्दा ठूलो दल बनाए। त्यो पचाउन ठूला नेताहरुलाई अलि गाह्रो भएर सुरुमा बहुमतीय प्रणालीमा जानुपर्छ भनेर माओवादीलाई घेर्नको लागि भन्नुभयो। अन्ततः भयो के भने अत्यन्त अप्ठेरो स्थिति त्यसैले सिर्जना गर्‍यो।

अर्के विचित्र कुरा के भयो भने शक्तिको बाँडफाँड भनेको मन्त्री पदका लागि हुने कुरा हो। पोर्टफोलियो भनेको मन्त्रिपरिषद्मा को कसरी रहने भन्ने हुने हो। तर हाम्रो देशमा के विचित्र भइदियो भने राष्ट्रपति र सभाध्यक्षलाई पनि शक्तिको बाँडफाँड भनियो। जसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ, राष्ट्रपति उसैले भनेअनुसार हुन्छ। भारतको पूरा इतिहास हेर्नुभयो, जसको सरकार हुन्छ उसले प्रस्ताव गरेको मान्छे राष्ट्रपति हुन्छ। यहाँ त सेरेमोनियल राष्ट्रपतिका लागि पनि शक्ति बाँडफाँड भित्र राख्ने भन्ने सोच आएको छ। यो बढो बेठीक सोच आएको छ। राष्ट्रपति सहमतिले गराउने, जसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने हो– उसैको प्रस्तावमा गराउने प्रचलन विश्वभर नै रहेको छ। अर्के विचित्र कुरा के भयो भने शक्तिको बाँडफाँड भनेको मन्त्री पदका लागि हुने कुरा हो। पोर्टफोलियो भनेको मन्त्रिपरिषद्मा को कसरी रहने भन्ने हुने हो। तर हाम्रो देशमा के विचित्र भइदियो भने राष्ट्रपति र सभाध्यक्षलाई पनि शक्तिको बाँडफाँड भनियो। जसको नेतृत्वमा सरकार बन्छराष्ट्रपति उसैले भनेअनुसार हुन्छ। भारतको पूरा इतिहास हेर्नुभयोजसको सरकार हुन्छ उसले प्रस्ताव गरेको मान्छे राष्ट्रपति हुन्छ। यहाँ त सेरेमोनियल राष्ट्रपतिका लागि पनि शक्ति बाँडफाँड भित्र राख्ने भन्ने सोच आएको छ। यो बढो बेठीक सोच आएको छ। राष्ट्रपति सहमतिले गराउनेजसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने होउसैको प्रस्तावमा गराउने प्रचलन विश्वभर नै रहेको छ।

राष्ट्रपति पनि सहमतिमा बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौ। अहिले म नाम किटान गरेर यही हो राष्ट्रपति भन्न चाहन्नँ। हामीले पहिला नै केही नामहरु अघि सारिसकेका छां राष्ट्रपति पनि सहमतिमा बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौ। अहिले म नाम किटान गरेर यही हो राष्ट्रपति भन्न चाहन्नँ। हामीले पहिला नै केही नामहरु अघि सारिसकेका छां

यसलाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्छ भनेर हामीले आधिकारिक निर्णय गरेका छैनौं। हामी शक्तिको बाँडफाँड पनि सहमतिबाटै होस् भन्ने पक्षमा छौं। यसबारेमा सबै पक्षसँग कुराकानी सुरु भएको छ।

By: Rishi Dhamala