हामीले विगतमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासंग भएको सम्झौतालाई आधार बनाएर पूरक संविधान संशोधन प्रस्ताव सदनमा लगिदिएका छौं। अब सदनले छलफल गरी टुंगो लगाउनेछ। विरोधको कुनै आवश्यकता र औचित्य दैखिदैंन।

सदनमा नै प्रस्तुत गरेर छलफल गरौं भन्नु अलोकतान्त्रिक हुन्छ?

हामीले सहमतिको प्रस्ताव तयार गरेका छौं। संविधानसभामा रहेका ।

यो सदनले टुंगो लगाउने विषय हो।

त्यो सदनको विषय हो। संविधानसभाले टुंगो लगाउछ भनेर लेखिएको छ। यो कुनै सरकारले टुंगो लगाउने विषय होइन।

अब आन्दोलन गर्न कसरी मिल्छ। जबकि जनताको मत पाएर त्यत्रा प्रतिनिधि आएका छन्। उहांहरू पनि त्यत्रो मत पाएर आउनुभएको छ। सदनमा प्रतिनिधित्व चाहियो भनेअनुसार समानुपातिक व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तो सदनको विश्वास नगरेर आन्दोलनमा कसरी जान हुन्छ? संविधानसभामा छलफल गर्नुपर्ने विषयमाथि अवरोध गरेर आन्दोलनमा जानु उपयुक्त हुनैसक्दैन।

सहमतिको प्रक्रियामा जानुको विकल्प छैन। सहमतिको बाटोबाटै मुलुकले चाहेको दिगो शान्ति, समृद्धि र विकास सम्भव छ। अरुले गणीतीय प्रक्रियाको बाटो लिन खोजे हामी पनि सोचौंला।

यो मुलुकलाई सही नेतृत्व दिन र संरक्षकत्व प्रदान गर्न गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ऐतिहासिक दायित्व निर्वाह गर्दै आउनुभएको छ। उहां सबैले मान्ने सर्वमान्य नेता हुनुहुन्छ। उहां राष्ट्रपति हुदा मुलुकले सही दिशा लिन्छ भन्ने कांग्रेसको निष्कर्ष हो। कांग्रेस गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाएर मुलुकमा सहमति र सहकार्यको राजनीति स्थापित गर्न चाहन्छ।

सहमति श्रेयष्कर हो भन्ने कांग्रेसको निष्कर्ष हो। सहमतिको विकल्प छैन।

By: Rishi Dhamala