कर्मचारीको तलब १५ देखि २० प्रतिशत बढ्ने
प्रत्येक वर्ष साउन १ गते नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु हुने गरेको नेपालमा यसपटक भने त्यस्तो नहुने भएको छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नयाँ नेपालमा आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को बजेटमा कस्तो न कार्यक्रम आउला र राहत पाइएला भनेर अपेक्षा गरेका नेपाली जनताको आशामा तुषरापात हुने भएको छ। लामो संघर्ष र धैर्यपछि प्राप्त गणतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताले अनुभूति गर्नेगरी बजेट नआउनुमा नयाँ सरकार गठन र राष्ट्रपतिको चयनमा ढिलाइ देखिनु नै हो। अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत असार महिनाभित्र बजेट आउने सम्भावना नभएको बताउँदै भन्नुहुन्छ– “पेश्की खर्च विधेयक संसद्मा गएपछि बढीमा तीन महिनाको लागि यही बजेटको निरन्तरता हुन्छ।” नियमित कामलाई असर नपुगोस् भन्न ल्याइने पेश्की बजेटमा नयाँ नीति तथा कार्यक्रमहरु केही पनि हुन्नन्। आन्दोलनरत मधेशवादी दलहरुसहित सातदलको सहमतिबाट पेश्की बजेट ल्याउन लागिएको हो।
अर्थसचिव रामेश्वर खनाल विसं.२००८ सालदेखि बजेटको इतिहास शुरु भएयता पहिलोपटक विनियोजन विधेयक नै संसद्मा पेश नभई पेश्की बजेट ल्याउन लागिएको बताउनुहुन्छ। नेकपा माओवादीका नेताहरुले २ खर्ब ५० अर्ब आकारको बजेट नल्याई जनताको आकांक्षा पूरा गर्न सकिँदैन भन्ने अभिव्यक्ति दिए पनि अर्थमन्त्रालयस्थित बजेट महाशाखाले तयार पारेको बजेट भने १ खर्ब ८९ अर्बको हाराहारीमा रहने सहसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाको भनाइ छ। उहाँका अनुसार बजेटले आगामी आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा १ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा राजश्वको वृद्धिदर (असार १५, २०६५ को तथ्यांकअनुसार) २६ प्रतिशत रहेको छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) का अध्यक्ष किरण नेपाल बजेटप्रतिको बेवास्ताले नयाँ नेपाललाई मुखरित नगर्ने बताउँदै भन्नुहुन्छ –’‘यो जत्तिको दुःखदायी कुरा अरु केही हुँदैन।” राष्ट्रपतिको चयनसंगै नयाँ सरकार गठनपछि नियुक्त हुने अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को बजेट पेश गरेपछि पेश्की बजेटको औचित्य समाप्त हुनेछ। पेश्की बजेट सामान्य खर्च र पुराना कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि बढीमा तीन महिनाको अवधिका लागि अन्तरिम संविधानको संशोधन प्रस्ताव पारित भएपछि आउनेछ।
यसपटकको बजेटले कर्मचारीहरुको तलब ‘पे कमिशन’ २०६१ को सुझावअनुसार बढाउने भए पनि यसपटक नै त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन नहुने अर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउनुहुन्छ। सरकारले सो सुझाव २०६५/६६ सम्म पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो। शैक्षिक र परिवहन भत्तासहित तलब वृद्धि गर्दा ३९ प्रतिशत हुन आउछ। तर, यो वर्ष शैक्षिक र परिवहन भत्ता र समावेश नगरिने सचिव खनालको भनाइ छ। स्रोतका अनुसार निजामती कर्मचारीको तलब १५ देखि २० प्रतिशत बढ्नेछ। बजेटका मन्त्रालयगत कार्यक्रमहरु राजनीति तथा कार्यक्रमका शीर्षक र बजेट विनियोजनबाहेक अन्यमा कार्यक्रम तय गरेर अर्थमन्त्रालय तयारी हालतमा बसेको छ।
कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत खाद्य सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेगरी बजेट विनियोजन हुने अर्थमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। त्यसैगरी कफी कारखाना, ९ वटा हरियो चियापत्ती प्रशोधन केन्द्र र ३ वटा दूध फ्याक्ट्री सञ्चालनमा कृषि मन्त्रालयको बजेट कार्यक्रम मुख्य रुपले केन्द्रित हुनेछ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले १५ वटा बेड भएका सरकारी अस्पताललाई २५ वटा बनाउने तथा बहिरंग र अन्तरंग सेवाहरु निःशुल्क बनाउने गरी कार्यक्रम लक्षित गर्ने बताइएको छ।
त्यसैगरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण गरिने, सन् २०१० लाई नेपाल भ्रमण वर्षको रुपमा मनाउने गरी तयारीहरु गर्ने कार्यक्रम रहेका छन्। एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा कर्णाली अञ्चलमा एक परिवार एक रोजगारको कार्यक्रम स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित हुनेछन्। त्यसैगरी गरिबी निवारण कोषले गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालन गरिने नयाँ सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेटमा उल्लेख हुन्छन्।
भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयअन्तर्गत २ वटा बाँकी जिल्लाहरु मनाङ र बैतडीमा मोटरबाटोको पहुँच पुर्याई नेपालका सबै जिल्लालाई मोटरबाटो जोडिनेछ। त्यसैगरी काठमाडौंबाट तराई जोड्ने हेटांैडासम्मको फास्ट ट्र्याक्क सञ्चालन गर्नेछन्। यसैगरी परराष्ट्र मन्त्रालयले मेसिन रिडेबल पासपोर्ट ल्याउनका लागि पूर्वाधार विकास र कार्यान्वयन गर्ने अर्थमन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। यसैगरी महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले महिला विकाससम्बन्धी कार्यक्रमहरु मुलुकका ४ हजार गाविसमा ४० देखि ५० करोड रुपैयाँको लागतमा सञ्चालन गर्नेछ।
भूमिसुभार तथा व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गतका गोश्वारा कार्यालय सबै खारेजीमा पर्नेछन्। त्यसको साटो नापी कार्यालयलाई थप जिम्मेवारीसहित निरन्तरता दिइने बताइएको छ। विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वैकल्पिक ऊर्जा वर्षको रुपमा आगामी आर्थिक वर्षलाई मनाउने कुरा बुझिएको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्न लागेको नयाँ कुरा भनेको राजपत्र अंकित र राजपत्र अनंकित दुवैमा श्रेणीकलालाई तह बनाउन लागेको छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले गाउँ–गाउँमा टेलिसेन्टरहरुको स्थापना गर्नेछ, जसले एसटीडी र आईएसडी आदिको सञ्चालन सुलभ मूल्यमा सञ्चालन गर्ने उच्च सरकारी अधिकारीले जनाएका छन्। श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले तालिम दिएर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने संस्कारको विकास गर्न विशेष पहल नै गर्नेछ भने वैदेशिक रोजगारमा जाने प्रत्येकलाई ५ लाख रुपैयाँको अनिवार्य बिमा व्यवस्था गर्ने बताइएको छ।
शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले द्वन्द्वको चपेटामा परेका प्रत्येक द्वन्द्वपीडित परिवारलाई १ लाख रुपैयाँ क्षतिपूति दिने कार्यक्रम रहेको छ। त्यस हिसाबले १२ हजारदेखि १५ हजार द्वन्द्वपीडितलाई रकम वितरण गर्दा १ अर्ब २० करोड रुपैयाँदेखि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लाग्ने अर्थमन्त्रालय स्रोतको दाबी छ। कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले नयाँ परियोजनाको रुपमा सम्पूर्ण कानुन तथा नियमावलीलाई अनलाइनमा राख्नेछ।