उपेन्द्र यादवलगायत ‘मधेसवादी’ भनिने दलका प्रमुख सभासद्ले राष्ट्रवादका नाममा हिन्दी भाषामा शपथ खानुभएका उपराष्ट्रपति परमानन्द झाको धम्कीपूर्ण भाषामा समर्थन गर्नुभएको छ । मधेसवादी सभासद्ले जुन सन्दर्भमा समर्थन गर्नुभएको छ, त्यो भारतको राजधानी दिल्लीनिकट पश्चिमी उत्तरप्रदेशमा बोलिने खडी हिन्दी बोलीको सिँगारिएको रूप हो । उपराष्ट्रपतिको शपथको विरोध भइरहेका बेला हिन्दी भारतको राष्ट्रिय भाषा कसरी बन्न पुग्यो, त्यो जान्न जरुरी छ । भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा अगाडि भारतको सरकारी कार्यालयमा उर्दू भाषा प्रयोग हुन्थ्यो । मुस्लिम लिग उर्दूलाई राष्ट्रिय भाषा बनाउन चाहन्थ्यो भने कांग्रेसचाहिँ हिन्दी र उर्दू मिश्रणले बनेको हिन्दुस्तानी नामकरण गरिएको भाषा राष्ट्रिय भाषा बनाउन चाहन्थ्यो । हिन्दी र उर्दूको विवादले गान्धीजीले १९४५ मा हिन्दी साहित्य सम्मेलनबाट त्यागपत्र दिनुभएको थियो ।

१९४७ मा जब भारत विभाजित भयो, तब हिन्दी साहित्य सम्मेलनले हिन्दीलाई राष्ट्रिय भाषा बनाउनुपर्छ भन्ने संकल्प प्रस्ताव पारित गर्‍यो । संविधानसभाको राष्ट्रिय भाषासम्बन्धी मूल अधिकार उपसमितिले प्रारूप तयारी गरी राष्ट्रिय भाषा हिन्दी वा हिन्दुस्तानी र लिपिमा देवनागरी वा फारसीमा लेखिने हो भनी संविधानसभामा प्रस्तुत गर्‍यो । दुई सय ९८ सदस्य संविधानसभामा दुई सय आठ कांग्रेसी सभासद् थिए, कांग्रेसका अधिकांश सदस्य हिन्दी भाषा र देवनागरीको लिपिका पक्षमा भएकाले हिन्दीको पक्षमा ६३ र हिन्दुस्तानीका पक्षमा ३२ मत पर्‍यो । देवनागरी लिपिका पक्षमा ६३ र विपक्षीको १८ मत खस्यो । फलस्वरूप हिन्दी र देवनागरी लिपि भारतका राष्ट्रिय भाषा र लिपि बन्न पुगे । स्मरण होस्, हिन्दुस्तानी भाषाका समर्थक जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद र सरदार पटेल थिए । भारत विभाजन नभएको भए हिन्दी कुनै पनि हालतमा भारतको राष्ट्रिय भाषा र लिपि बन्ने थिएन । मौरिसस स्वतन्त्र भएपछि सर शिवसागर रामगुलाम मरिससका प्रथम राष्ट्रपति भए, उनले हिन्दी तथा भोजपुरीमा शपथग्रहण गरेनन्, जब कि मौरिससको जनसंख्याको ५२ प्रतिशत भारतीय मूलका छन् -अधिकांश भोजपुरी र अवधीभाषी) । त्यसैले उपेन्द्र यादवलगायत तमाम हिन्दी भाषाप्रेमीमा गणतन्त्रमय नेपालमा धम्की, हैकम होइन, लोकतान्त्रिक पद्धति अवलम्बन गरौं भन्ने मेरो विशेष आग्रह छ ।
अमरदीप मोक्तान
डाँडाखर्क, दोलखा

उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले हिन्दी भाषामा पद तथा गोपनीयताको सपथ खाएको बिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्धामा अदालतले सात दिनभित्र प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदको कार्यलय तथा उपराष्ट्रपतिलाई लिखित कारणसहित आउन आदेश दिएको छ ।

 साउन १३ बसेको सर्वोच्च अदालतका न्यायधिस दामोदर शर्माको एकल इजलासले राष्ट्रपतिको काम उपराष्ट्रपतिले गर्ने नदेखिएकाले उनको काम रोक्नुपर्ने आवश्यक्ता नदेखिएको पनि आदेश सुनाएको छ । उपराष्ट्रपतिले हिन्दी भाषामा सपथ खाएबिरुद्ध अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले रिट निवेदन दिएका थिए । 

नयाँ सरकार गठनका लागी माओवादी र एमाले सहकार्य नजिक पुगेका छन् । हिजो २५ दलको वैठकपछि छुट्टै रुपमा गोप्य छलफल गरेका ती दुइ दलविच अहिले पनि छलफल जारी रहेको छ । सरकार गठनको प्रक्रियाका विषयमा अहिले नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेका शिर्षनेतृत्व विच छलफल भइरहेको छ ।

एमाले संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा भइरहेको छलफलमा र्सार्क सम्मेलन अघि नै सरकार गठन, माओवादी र एमाले विचको सहकार्यका विषयमा छलफल भइरहेको नेताहरुले जनाएका छन् । एमाले नेता भीम रावलले सरकार गठन प्रक्रिया र सबैको समान सहभागीताका विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

माओवादी नेता मोहनवैद्य किरणले र्सार्क सम्मेलन अघि नै सरकार गठनको गर्न आज देखि औपचारीक छलफल शुरु गरेको जानकारी दिनुभयो । एमाले सँग छलफल भएपछि अरुदलहरु सँगपसिन सयूक्त र छुट्टा छुट्टै छलफल हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

स्रोतका अनुसार माओवादी र एमाले दुइदलको सहकार्यमा मात्रै सरकार गठन गर्नेपनि छलफल भइरहेको छ । माओवादीले आज सयूक्त र छुट्टा छुट्टै छलफल गरेर सरकार गठनका वारेमा पहल शुरु गरिएको जनाएको छ ।

उपराष्ट्रपति परामनन्द झाले हिन्दी भाषामा सपथ लिएको विरोधमा सुरु भएको विरोध प्रदर्शनले उग्ररुप लिएको छ । आज देशभरी प्रदर्शन सुरु भएका छन् । आज विहानैदेखि काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन सुरु भएपछि राजधानीको यातायात अस्तव्यस्त भएको छ । काठमाडौंका हरेक क्याम्पस अगाडि विद्यार्थीहरुले चक्काजाम गरी विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

उनीहरुले क्याम्पस अगाडि टायर बालेर विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । कैयन स्थानमा विद्यार्थी र प्रहरीबीच भीडन्त समेत भएको छ । काठमाडौंको लैनचौरमा प्रदर्शनकारीले सरकारी गाडी तोडफोड गरेका छन् भने त्यहाँको सम्पूर्ण पसल समेत बन्द गराइएको छ । त्यस्तै, काठमाडौंको मिनभवन क्याम्पस अगाडि विद्यार्थीहरुले सरकारी मोटरसाइकल जलाइदिएका छन् ।

उता, चितवनमा प्रदर्शनकारीहरुले भारतीय नम्बर प्लेटको गाडी तोडफोड गरी क्षतिग्रस्त बनाएका छन् । चितवन, नवलपरासी, सप्तरी, सिराह, विराटनगर, झापा, पोखरालगायतका स्थानमा आज विहानैदेखि विरोध प्रदर्शन सुरु भएको छ । उपराष्ट्रपतिले हिन्दी भाषालाई स्थापित गर्न फोरमको नीति अनुसार हिन्दीमा सपथ लिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि आजबाट विरोध थप चर्किएको हो । हिजोसम्म उपराष्ट्रपतिले सार्वजनिक रुपमा माफी माग्नुपर्ने नारा लगाउने विद्यार्थी र प्रदर्शनकारीहरुले आजदेखि उपराष्ट्रपतिको राजीनामा माग्न थालेका छन् । विद्यार्थीको प्रदर्शनका कारण उहाँ आफ्नो कार्यालयमा समेत जान सक्नुभएको छैन ।

माओवादीका वरिष्ठ नेता रामबहादुर थापा बादलले उपराष्ट्रपतिले हिन्दी भाषामा सपथ खाएको बिरुद्ध बिद्यार्थीहरु आन्दोलित हुनुपर्ने बताएका छन् । माओवादीसम्बद्ध अनेरास्ववियू क्रान्तिकारीले राजधानीमा चितवनका सभासदहरुलाई साउन ११ गते गरेको सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै बादलले झाले हिन्दी भाषमा सपथ खानु राष्ट्रियतामाथि खतरा भएको उल्लेख गरे । ‘अहिले उनी नेपाली भाषा नै बोल्न आउदै भन्दैछन्, नेपाली बोल्न नआउने मानिसले त्यत्रो वर्ष न्यायसम्पादन कसरी गरे’ बादलले प्रश्न गरे । उपराष्ट्रपति झाले सपथ खाँदा हिन्दी भाषा प्रयोग गरेकोबिरुद्ध सबै प्रमुख राजनीतिक दलसम्बद्ध बिद्यार्थी संगठनहरु संयुक्तरुपमा आन्दोलित छन् भने सर्वोच्च अदालतमा पनि त्यसबिरुद्ध मुद्धा परेको छ ।

कार्यक्रममा बादलले माओवादीलाई सबै शक्तिले घेरावन्दीमा पार्न खोजेको तर, बिस्तारै घेरावन्दीमा पार्ने शक्ति नै घेरामा पर्न सक्ने पनि उल्लेख गरे । बादलले आफ्नो दलसँग शक्ति बाँडफाँडमा कुरा नमिलेपछि मधेसवादी दलहरु नेपाली कांग्रेस र एमालेको गठवन्धनमा सामेल भएको पनि बताए । एमालेसँग समझदारी भंग हुनुमा पनि बादलले शक्ति बाँडफाँड नमिल्नु कारण भएको स्पष्ट पारे ।

Q. साझा विन्दुमा दलहरुबीच सहमति कायम होला? A. हाम्रो मूल जिम्मेवारी भनेको संविधान निर्माण हो। २५ वटै राजनीतिक दल संविधान निर्माणमा कटिबद्ध छन्। संविधान निर्माण गर्ने कुरामा उहाँहरुले सार्वजनिक रुपमा पनि आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यसैले २५ सै राजनीतिक दललाई सहमतिको विन्दुमा ल्याउन सकिन्छ। त्यसको लागि म कुनै कसर बाँकी राख्दिनँ।   Q. सविधानसभाको अध्यक्ष पदमा निर्विरोध निर्वाचित हुनुभयो कस्तो लागिरहेको छ? A. यो एउटा सुखद र सकारात्मक घटना हो। राजनीतिक दलहरुले प्रयास र पहल गर्दा दलहरु एउटै साझा विन्दुमा पुग्न सक्छन् भन्ने कुरालाई यो घटनाले पुष्टि गरेको छ।   Q. तपाईं बहुमतीय सरकारको पक्षमा हुनुहुन्न? A. माओवादीले सबै दलसँग सहमति गरेर अघि बढ्नुपर्छ र माओवादीको नेतृत्वमा सर्वदलीय, सर्वपक्षीय र राष्ट्रिय सरकार बन्नुपर्छ। मैले सधैं सहमतिको सरकारको कुरा गरेको छु, बहुमतको छैन। संविधानले पनि सहमतिकै सरकारलाई प्राथमिकता दिएको छ।   Q. सरकार सहमतिको बन्छ कि बहुमतको? A. सरकार सहमतिकै बन्नुपर्छ।   Q. माओवादीको नेतृत्वमा बन्नुपर्छ कि? A. माओवादी संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल हो। पहिलो पार्टीको नाताले माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्छ। त्यसको लागि सबैले सहमति दिनुपर्छ।   Q. सरकार बनाउन पनि तपाईको नाममा झैं सहमति होला त? A. मैले त निरन्तर आग्रह गरिरहेको छु। दलहरु एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन। किनभने संविधानसभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्‍यौं। संविधान निर्माण सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न बाँकी छ। यसका लागि दलहरुबीच उच्चस्तरीय समझदारी हुनुबाहेक अर्काे विकल्प छैन।   Q. राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा चुनाव भयो, तपाईंको नाममा मात्र किन सहमति भयो? A. सबै राजनीतिक दलले उपयुक्त ढंगले प्रयास गर्ने हो भने नहुने केही छैन। साझा निष्कर्षमा पुग्न सक्छौ भन्ने कुराको यो एउटा उदाहरण हो।   Q. तपाईंमात्र साझा व्यक्तित्व किन? A. मेरो बारेमा अरु व्यक्तिले बोल्दा नै राम्रो हुन्छ। २५ दलले नै मलाई जुन किसिमको सहमति गरेर निर्विरोध गर्नुभयो। त्यसका लागि म सबै दललाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म कस्तो हुँ भन्नेमा अरुले टिप्पणी गर्दा नै राम्रो हुन्छ। म केमात्र भन्न सक्छु भने दलहरु साझा निष्कर्षमा पुग्न सक्दा रहेछन् भन्ने यो एउटा महत्वपूर्ण उदाहारण हो।   Q. अब कस्तो संविधान बन्छ त? A. निश्चय पनि संविधान निर्माण प्रक्रियामा सिंगो मुलुकलाई तराईमधेस अनि पहाडदेखि हिमालसम्मका सबै जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिका जनतालाई हामीले समावेश गर्न सक्नुपर्छ। त्यसका लागि प्रक्रिया निर्माण गरिरहेका छौं र चाँडै टुंगोमा पुग्नेछौं। प्रक्रियाबाट सबै नेपाली जनता सहभागी भएर बनाएको संविधान निश्चय पनि सबल र सफल बन्नेछ।   Q. कति समयभित्र संविधान निर्माण हुन्छ? A. अन्तरिम संविधानले तोकेका समयभित्रै हामी लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्न सफल हुनेछौं। हामी दुई वर्षभित्र नयाँ संविधान बनाउन सक्छौं।   Q. अब संविधान बनाउन कुनै बाधा आउँदैन? A. निश्चिय पनि हाम्रो अघि अप्ठ्यारा र चुनौतीहरु छन्, हामीले जेठ १५ गते लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा कार्यान्वयनपछि संविधान निर्माण प्रक्रियामा केही ढिला भइसकेका छौं। तर मलाई विश्वास छ– हामी समयमै संविधान निर्माण गर्न सफल हुनेछौं।   Q. पच्चीसतिर फर्केका दलहरुबीच कसरी सहमति बनाउनुहुन्छ? A. कतिपय विषयहरुमा दलहरुको विचार फरक देखिएको छ। तर भर्खरै सबैभन्दा पछिल्लो घटना त हिजो बिहीवार संविधानसभाको अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा भएको छ। यसले संविधानसभाका २५ दल एकै ठाउँमा उभिन सक्छन् र सहमति जुटाउन सक्छन् भन्ने यो ज्वलन्त उदाहरण र सन्देश हो।   Q. भनेपछि सहमतिका साथ संविधान बन्न सक्छ? A. यस विषयमा म पूर्ण रुपमा आशावादी र विश्वस्त छु। मैले भनेको पनि छु– संविधानसभा सहमति र सहकार्यको थलो बन्नुपर्छ। सिंगो मुलुकलाई एकताबद्ध बनाउने संगमको थलो बन्नुपर्छ।   Q. दलहरु संविधान संशोधन गरेर गणितीय खेलमा जाने भइसके त? A. सहमति हुन नसकेको अवस्थामा मात्रै बहुमतीय प्रणालीमा जाने समझदारी भएको हो। दलहरुबीच सहमतिबाहेक अर्को विकल्प छैन।   Q. सहमति हुन सकेन भने कस्तो सरकार बन्छ? A. सहमति हुन सक्छ र सहमतिकै सरकार बन्छ। सहमति भएन भने के हुन्छ भनेर मैले टिप्पणी गर्नु उपयुक्त हुदैन। नयाँ संविधान बनेर जबसम्म हाम्रो चाहना र भावनाबमोजिमको सिस्टम स्थापित गर्न सक्दैनौं। त्यतिबेलासम्म हामीले सहमतिमै चल्नुपर्छ। म त अझ हुन सक्छ भने नयाँ संविधान बनिसकेपछि पनि त्यसलाई सफल कार्यान्वयनका लगि सहमतिमा जानुपर्छ भन्ने पक्षधर व्यक्ति हु। तर त्यसलाई कतिपयले आदर्श कुरा भन्लान्। जनआन्दोलनको बेलादेखि अहिलेसम्मको दलहरुको त्यही प्रतिबद्धता हो।   Q. कांग्रेसले त माओवादीलाई सरकारमा जान नदिने भनिरहेको छ नि? A. मैले त्यस्तो कहीं सुनेको छैन। सबै जिम्मेबार राजनीतिक दलले सहमतिकै आधारमा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हो।   Q. राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको बारेमा तपाईंको धारणा के छ? A. राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनको व्यावहारिक अनुभूति भइरहेको छ। म राष्ट्रपति डा. यादवलाई बधाइ दिन्छु र सफलताको लागि शुभकामना व्यक्त गर्दछु। By: Rishi Dhamala

भिजिट भिसालिएर यूएइ जाने र काम खोज्ने मनसाय बनाएका नेपाल लगाएत भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र फिलिपिन्सका नागरिकाका लागि यूएइ सरकारले ठूलो पर्खाल लगाइ दिएको छ । यस प्रकारको मनसाय लिइ यूएइ आउन अब नपाउने गरी नयाँ भिसा नियम यहि २९ जुलाइ २००८ बाट सुरु हुदैछ ।

यस नियम अनुसार यूएइमा भिसाको खेति गरेर बसेका ट्राभल एजेन्सिजलाइ प्रतक्ष असर परेको छ भने, भिसा चेन्ज गराउने उद्देश्यलिएर खोलिएका ट्राभल एजेन्सिज, एयरलाइन्स, बस सेवा, लगायतका कम्पनीहरुले अब अर्कै व्यापारको खोजी गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।

यूएइलाइ पर्यटकीय मुलुक बनाउने उद्देश्यले यूएइ प्रवेश गर्नका लागि टुरिष्ट भिसा उपलब्ध हुने भएको छ । टुरिष्ट भिसा होटल तथा टुर एजेन्सिजले मात्र पाउने छन् भने कुनै पनि ट्राभल एजेन्सिजले भिजिट तथा टुरिष्ट भिसा निकाल्न नपाउने व्यवस्था सुरु भएको छ । यस प्रक्रियाबाट यूएइमा बढ्दै गएको गैह्रकानुनी व्यक्तिको संख्या कम हुने आसा युएइले लिएको छ । यूएइका कम्पनिहरुले कामदार ल्याउनका लागि जुन मूलुकबाट कामदार ल्याउने हो सोही मुलुकमा गएर कामदार छनौट गर्नु पर्ने भएको छ ।

यसले यूएइमा रहेका काम खोजेर रोजगार दिलाइदिने म्यानपावर कम्पनी, एजेन्सिज, तथा दलालहरुको व्यपारमा ठूलो घाटा पुग्ने देखिन्छ भने साना झोले दलालहरु प्लायन हुने निश्चित देखिन्छ । तर नेपाल जस्ता मुलुकमा खोलिएका म्यानपावर कम्पनी भने मोटो रकम कमाउने तर्फ अझ बढी अग्रसर हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

नेकपा माओवादीका बरिष्ठ नेता डा. वावुराम भट्टराले फेरी गिरिजाप्रसाद कोइरालालाइ प्रधानमन्त्री बनाउने षडयन्त्र भइरहेको दावी गर्नुभएको छ । गोर्खा-काठमाण्डौ गणतान्त्रिक मञ्चले  राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाइ संवोधन गर्दै नेता भट्टराइले देशी विदेशीले उनलाइ पुनः प्रधानमन्त्रीको पदमा ल्याउन पहल गरिरहेको बताउनुभयो ।
पहिले राष्ट्रपति बनाउन कसरत गरियो – भट्टराइले भन्नुभयो-त्यो सफल नभएपछि अहिले पुन प्रधानमन्त्री वनाउने योजनामा यथास्थीतिवादीहरु लागिरहेका छन । कांग्रेस, एमाले र फोरमको गठवन्धन यथास्थीतिवादी गठवन्धन रहेको भन्दै उहाँले राजनीति ध्रुविकृत भएको बताउनुभयो । ‘अवको संघर्ष बुर्जुवा र प्रगतिशील गणतन्त्रवादीवीच हुनेछ- भट्टराइले भन्नुभयो । यता, कोइरालाले आफु प्रधानमन्त्री वन्नका लागि पहल थालिसक्नुभएको छ । तीन दलीय गठवन्धनमा आउन नमानेका मधेसवादी दुइ दलसंग भेटी उहाँले आफुलाइ साथ दिन आग्रह गरिसक्नुभएको छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले राष्ट्रियताका सवालमा नेकपा माओवादीसंग मिलेर जाने बताएका छन् । बुटवलमा  आयोजित कार्यक्रममा उनले राष्ट्रियता गम्भीर संकटमा परेको समेत बताए । ‘राष्ट्रियता गम्भीर संकटमा परेको छ ,’ थापाले भने,’राष्ट्रियता जोगाउनका लागि माओवादीसंग मिलेर जान्छौं ।’ उनले अन्य दलभन्दा माओवादीमा राष्ट्रियता भएको बताए । दलहरुले विदेशीको इशारामा परेर पदबांडफांड गरेको उनको आरोप थियो । माओवादी राष्ट्रिय एकताका सवालमा संर्घष् गर्ने पार्टी भएकाले आफूहरुको त्यसबारे कुरा मिल्ने बताए । यद्यपि उसको उग्रवामपन्थी व्यवहारको आलोचना गर्न नछाड्ने उनको भनाई थियो ।

राप्रपा नेपालले राष्ट्रियताका सवालमा सशक्त आन्दोलन गर्ने बताए । राष्ट्रियता खतरामा परेकाले आफूहरु चुप लाग्न नसक्ने उनको भनाई थियो । देशमा विदेशीको नांगो हस्तक्षेप हुदा पनि दलहरु चुप लागेको भन्दै आलोचना गरे ।

नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र मधेशी जनअधिकार फोरमको गठबन्धनलाई तथाकथित भन्दै बिघटन नभए सरकारमा नजाने बताएका छन् । ९ साउनमा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने २५ दलको छलफलबारे पत्रकारहरुलाई जानकारी दिने क्रममा उनले तीन दलको गठबन्धन कायमै रहे मुलुक गम्भीर संकटमा फस्ने बताए ।

‘मैंले तीन दलको समिकरण बिघटन नगरे मुलुक द्वन्द्वमा जान्छ भनेको छु,’ प्रचण्डले अगाडि भने,’राष्ट्रपति र सभाध्यक्षको चुनावसम्मका लागि मात्र समिकरण बनेको हो भने ठिकै छ, पछिसम्मका लागि हो भने हामी प्रतिपक्षमा बस्छौं ।’ कांग्रेस, एमाले र फोरमले भने संविधान नबन्दासम्म समिकरण रहने र अन्य दललाई पनि मिलाएर जाने बताएको उनको भनाई थियो । बैठक टुंगोमा नपुगेपछि भोलि सबैले एजेण्डा बनाएर छलफल गर्ने तय भएको बताए ।

आफूहरुले सरकारको नेतृत्व गर्ने भए दुइ वर्षसम्म सरकार ढाल्ने खेल हुन नहुने शर्त राखेको बताए । उनले भने,’संविधान नबन्दासम्म हामीले राम्ररी काम गर्न पाउनुपर्छ, सरकार गिराउने खेल हुन्छ भने बरु प्रतिपक्षमै बस्छौं ।’ सरकार संचालन गर्दा आफूहरुको प्रतिवद्धताले विशेष स्थान पाउनुपर्ने बताए । जनतासामु प्रतिवद्धता जनाएकाले त्यसलाई पूरा गर्न पनि आफूहरुको एजेण्डाले महत्व पाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

राष्ट्रपतिलाई यही दलले सरकार बनाऊ भन्ने अधिकार नरहेको बताए । उनले भने,’बहुमत ल्याएर सरकार गठनको आव्हान गर्न भन्न सकिन्छ, यही दललाई बनाऊ भन्ने संवैधानिक अधिकार छैन।’बैठकमा नेपाली कांग्रेसबाहेकका २३ दलले माओवादीलाई सरकारको नेतृत्वका लागि आव्हान गरेका थिए । विशेषगरी साना दलले ठूलो दलको हैसियतले सरकार गठनको आग्रह गरेका थिए ।