रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस)अन्तर्गत दक्षिण कोरिया जान भाषा परीक्षामा सामेल ३१ हजार ५११ मध्ये ६ हजार ७६८ जना उत्तीर्ण भए पनि कतिले जान पाउने हुन् अन्योल नै छ।

शुरुमा पाँच हजार नेपालीले कोरियामा काम पाउने भनी प्रचार गरिए पनि श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन विभाग समेत यस सम्बन्धमा कुहिरोका काग सरह छन्। विभागका महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँले भने, “सङ्ख्या यकिन छैन, त्यो कोरिया सरकारमै निर्भर गर्दछ।”

 पहिलो समूहलाई असार मसान्तसम्म पठाउने सरकारी योजना छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता उद्धवप्रसाद बाँस्कोटा नेपाल आएका कोरिया सरकारका प्रतिनिधिले पाँच हजार कामदार लैजाने मौखिक जानकारी दिएको बताउँछन्। ८ वैशाखमा श्रम मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलनमार्फत परीक्षामा उत्तीर्ण सबैलाई कोरिया पठाउन सरकारले पहल गर्ने जानकारी गराएको थियो। मन्त्रालयका सचिव श्यामप्रसाद मैनालीलेे द्विपक्षीय कूटनीतिक पहलमार्फत अधिकांशलाई काममा पठाउन सकिने  बताए। परीक्षा उत्तीर्ण हुनेको व्यक्तिगत विवरण, स्वास्थ्य परीक्षणको रिपोर्टलगायतका आवश्यक कागजपत्र सरकारले कोरिया पठाएपछि योग्य ठहरिएका सबैको नाम रोष्टरमा समावेश गरी   क्रमशः कामदार लैजाने प्रावधान छ।
कामदार सीधै सरकारले पठाउने भएपनि कोरियाको कोटामा पारिदिने प्रलोभनमा गिरोहहरूले विभिन्न व्यक्तिबाट रकम असुल गरिरहेका छन्। सरकारी सूचना अनुसार कोरिया जाने एक व्यक्तिले ९७० अमेरिकी डलर (करिब रु.६५ हजार) शुल्क तिर्नुपर्छ भने रोजगारीमा गएपछि मासिक न्यूनतम ९०० अमेरिकी डलर (करिब रु.५८ हजार) तलबका साथै खान, बस्न र निःशुल्क ढषधि•उपचार पाउँछन्।

काठमाडौंका जीवन बस्नेत आफूसँगै परीक्षा दिएका सात जना साथीले परीक्षा उत्तीर्ण हुने आशमा रु.७ लाखसम्म तिरेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “मैले त दिइनँ, तर पैसा दिएका सातमध्ये दुई साथी अनुत्तीर्ण भए।” कोरियन भाषा सिकाउने नाममा खुलेका इन्स्टिच्युट र वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न व्यक्तिहरूको एक गिरोहले श्रम विभागमा पहुच छ भन्दै गुपचुप रकम असुल्ने गरेका छन्। कतिपय व्यक्तिले परीक्षामा अनुत्तीर्ण भए रकम समेत फिर्ता गर्छौं भनी ढाँटेर समेत रकम असुलेको अर्का एक युवकले बताए। महेन्द्र नामका एक व्यक्तिले रु.४ लाख दिए उत्तीर्ण गराइदिन्छु भनेको बताउँदै भने “पहिले उत्तीर्ण गरिदिनु अनि रकम दिउँला भनें, नाम निस्किएन, अहिले उसको फोन बन्द छ।”

महानिर्देशक बानियाँ भने कोरियाबाटै निष्पक्ष छनौट हुने भएकाले बाहिरका व्यक्तिको कुनै हात नहुने बताउँछन्। उनले भने, “रकम माग्ने व्यक्ति वा संस्था देखाइदिए हामी कारबाही गर्छौं।” कामदार कोरिया पठाउने कार्यालय ईपीएस शाखामा केही उजुरी परेका पनि छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता बाँस्कोटाले भने, “उत्तीर्ण सबै आफ्नो क्षमताले उत्तीर्ण भएका हुन् अब जाने पनि आफ्नै क्षमताले हो, ठगहरूको आश्वासनमा कसैले पर्नुहुँदैन।”

१८ देखि ३९ वर्षसम्मका कामदार मात्र कोरिया जान पाउने र दुवै देशमा स्वास्थ्य परीक्षण गरिने सरकारले जनाएको छ। नेपालमा स्वास्थ्य परीक्षणका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल, पाटन अस्पताल, वीर अस्पताल र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला गरी चार वटा स्थान तोकिएका छन्। कोरिया पुगेपछि त्यहाँ स्वास्थ्य परीक्षणमा असफल भए उनीहरूको सबै खर्च नेपालमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाले व्यहोर्नुपर्ने शर्त छ।