सरकार र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाबीच फागुन १६ गते आठ बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सरकारतर्फबाट प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र मोर्चाबाट महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो र उपेन्द्र यादवले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सरकार र मोर्चाबीचको यो सहमतिले चैत २८ को संविधानसभा चुनावका लागि थप अनुकुलता सिर्जना भएको छ । हस्ताक्षर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले आजै मन्त्री परिषदको बैठक बस्ने र त्यसले सहमति कार्यन्वयनको प्रक्रिया अघि बढाउने बताए । मधेशी मोर्चालाई चुनावमा सहभागी गराउन समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फ उमेद्वारी दर्ताको समय दिइने पनि सहमति भएको बताइएको छ ।

{सहमति पछि वालुवाटारमा प्रधानमन्त्री र मधिशे नेताहरु}

सरकार र मोर्चाबीचको आठ बुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामा मधेशी आन्दोलनमा मारिएकालाई शहीद घोषणा गरिएको उल्लेख छ । दोश्रो बुँदामा मधेशी आन्दोलनको मूख्य मागबारे सम्बोधन भएको छ । सहमतिको दोश्रो बँदामा भनिएको छ, ‘मधेशी जनताको स्वायत्त मधेश प्रदेशको चाहना लगायत अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशसहितका संघीय संरचनाको आकंक्षालाई स्विकार गरि नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ । संघीय संरचनामा केन्द्र र प्रदेशकाबीच स्पष्टरुपमा शक्तिको बाँडफाँड सूचीका आधारमा गरिनेछ । प्रदेशहरु पूर्णरुपमा स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न रहनेछन् । नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डतालाई अक्षुण राख्दै केन्द्र र प्रदेशहरुका सूचीहरुको पूर्ण बिवरण अधिकारको बाँडफाँड संविधानसभाबाट गरिनेछ ।’

सहमतिको तेश्रो बुँदामा संविधानसभा चुनावमा २० प्रतिशतभन्दा बेशी उमेद्वारी दिने दलले उमेद्वारको सूची समावेशी बनाउनुपर्ने प्रावधान सच्याइ ३० प्रतिशत पुर्‍याइएको उल्लेख छ । सहमतिको चौथो बुँदामा सरकारले सुरक्षा अंगलगायत राज्यका सबै अंगलाई समावेशी बनाउनुपर्ने लेखिएको छ ।

सहमतिको पाँचौ बुँदा नेपाली सेनाबारे केन्द्रित छ । निकै बिबादपछि सहमति बनेको यो बुँदामा ’ नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरुप प्रदान गर्न र समावेशी बनाउन मधेशी लगायत अन्य समूदायको समानुपातिक, समावेशी र समूहगत प्रवेशलाई सुनिश्चित गरिनेछ’ भनिएको छ । सहमतिको ६ नम्बर बुँदामा तराईका सशस्त्र समूहलाई वार्तामा बोलाउने उल्लेख छ । ७ नम्बर बुँदामा मधेशी जनअधिकार फोरमसँगको २२ बुँदे सहमति कार्यन्वयन तथा बन्दी रिहाई र मुद्धा फिर्ताका कुरा उल्लेख छन् । आठ नम्बर बुँदामा मधेशी आन्दोलन फिर्ता लिइएको लेखिएको छ ।